पङ्क्तिहरू लेखिरहँदा देशका १२८ सिटको नतिजा आएको छ । एमाले र नेकपा अर्थात् साम्यवादको सपना देख्नेहरू निकै खुम्चिएका छन् । ‘बदलिएको कांग्रेस’को सातो गएको छ तर औषधोपचार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
र, देशभर दुई–तिहाइको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाउने लगभग निश्चित हुँदा अहिलेसम्म टीकाराम यात्रीको अद्यावधिकमा ५७ प्रतिशत देखिएको छ । त्यही पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ मा दुई वटा चुनावमा तेस्रो पटक जितिरहँदा ५४ हजार ४ सय २ मतमा सीमित छन् । अघिल्लो उपनिर्वाचनमा उनको मत ५४ हजार २ सय ७६ थियो । अर्थात् ‘जेन्जी’ आन्दोलनपछि युवापुस्ताले गराएको नाम दर्ता र नयाँको लहरमा स्वयम् पार्टी मुखिया र अस्थिर चितवन (जो आए पनि जिताइरहने, सबैको भलो चिताइरहने) मा खासै बढेको देखिएन ।
लाखौँ नयाँ मत र दुई–तिहाइको भाष्यमा सभापतिजीले १२६ मत मात्रै ‘सङ्कलन’ गर्न सक्नुमा पक्कै अनेक धारहरू सक्रिय भएको हुनुपर्छ । देशभर र मधेसमा समेत रास्वपा र घण्टीको मत बढिरहँदा चितवन–२ र रवि लामिछानेको भूगोलमा १२६ मत मात्रै बढ्नुको सङ्केत हो : अब चितवनका जनता फेरि अस्थिर हुने बेला भएका छन् । झन्डै १० वर्ष कांग्रेसले माओवादीलाई मत हाल्दा चुनाव चिह्न नै बिर्सने अवस्थाकाहरू यसपटक ‘बदलिएको कांग्रेस’ भएर आफ्नै चिह्नमा भोट हाल्न पाउँदा पनि रवि लामिछाने र हरि ढकालसँगै सोविता गौतम रोजिरहेका छन् ।
यसो भनिरहँदा वडामै एमाले र कांग्रेसका वडाध्यक्षहरूले पाएको मतको दुई–तिहाइ हराउँदा रवि लामिछानेले अरू मत थप्नु चानचुने होइन फेरि । हेटौँडाको वडा नम्बर ४ र ९ को एमालेको मत यसरी हराएको छ कि, यो उदाहरण अरू कांग्रेसले जितेको वडामा पनि लागू भएको छ ।
यही चितवन हो, नेपाली कांग्रेसका दिनेश कोइरालाको क्रियाशील सदस्यता निलम्बन गराएर सुशील कोइराला बोलाएर जिताउँदै देशको प्रधानमन्त्री बनाउँछ । कहिले सिरहाबाट पुष्पकमल दाहाललाई घिसारेर ल्याउँछ र प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ । यही क्रममा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा चितवनमा जोडिएका रवि लामिछानेलाई पार्टी खोलेर अविजित बनाइरहन्छ । चितवनजस्तै यसपटक देशभर नयाँको लहरमा बालेन शाह प्रकरण जोडिएर होला, देशपछि मधेसमा रास्वपाले मधेसवादी र केन्द्रीय दलहरूलाई धुलोचटाइ गराएको छ । यो प्रकरणमा काठमाडौँका पूर्वमेयर र रास्वपामा वरिष्ठ नेता बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) को योगदानको पछि चर्चा हुने नै छ ।
खासमा जनताले कहिल्यै दलहरूलाई पुग्ने गरी भोट दिँदैनन् भन्दै दुई ठूला पार्टीले गरेको गठजोडपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध भएको ‘सहकारी आक्रमण’ बदलिएको कांग्रेसका गगन थापा र नेकपा एमालेका लागि प्रत्युत्पादक भएको देखिएको छ । ‘जेन्जी’ आन्दोलनपछि पनि कांग्रेस र एमालेको राजनीतिक धारमा आउन नसकेको ‘नरमपन’ र अनावश्यक समयमा ‘चरमपन’ले निकै क्षतिग्रस्त भएको देखिएको छ । प्रदीप यादव, वीरेन्द्र कनौडिया, मोहम्मद इस्तियाक राई, कमल थापा, एकनाथ ढकालहरूको बगैँचा बनेको एमाले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई पनि सुवासिलो भइरह्यो ।
अब यसमा मलजल गर्नेहरूले यी कलमीहरूलाई नै जङ्गबहादुर बनाउँदै बाँकीलाई विद्यादेवी भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल बनाउँदै गए भने २०८४ को स्थानीय र रहेसम्म प्रदेश निर्वाचनमा कस्तो परिणाम आउला भन्ने पिरलो चाहिँ एमालेजनले सुरु गर्दा हुन्छ ।
२०७९ मै होला सायद, एमालेले कस्तो समाचार लेख्ने भन्ने भाष्य बनाउन जब प्रेस चौतारीजनलाई उमेश चौहानहरू बोलाएर कोचिङ कक्षा दियो, यस्तै अहिले कांग्रेस कसरी थप सुधार्ने भनेर सुरेन्द्र केसीहरू कांग्रेसको फेसबुक पेजमा हाबी भएपछि पनि मत र मन दुवै घट्दो रहेछ । एमालेबाट अति अवसर पाएका कृष्णमुरारी भण्डारी जमात पनि योपटक चुनावमा झापातिर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रचारमा देखिएनन् । तिनले एमालेको मोही खाए, ढुङ्ग्रो फिर्ता गरेनन् ।
अब घनश्याम भुसालले भनेजस्तै मूलतः रास्वपामाथि लागेका आरोपहरू खण्डनसहित देशहितमा रास्वपाको योजना सुन्न जनता आतुर छन् । कच्ची सडकमा चिल्ला गाडीमा हुइँकिएका नेताहरूले देश बिगारे र धुलो हामीलाई खुवाए, अहिले भोट फेरि यिनैलाई दिनुपर्ने भन्दै कुँडिएका मनहरूले यसपटक एमाले–कांग्रेसका धुलो उडाउनेहरूलाई रोजेनन् । विकल्पमा रास्वपा बलियो भएको थाहा पाए । नेताहरू पत्रिका, रेडियो र टिभीमा कड्किँदै थिए । निम्न मध्यमवर्गीय जनता टिकटकबाट प्रशिक्षित भइसकेका थिए ।
बेलाबेला नेताहरूलाई भन्ने गरेको थिएँ, ‘तपाईं त गाउँपालिका र नगरपालिकामा हुनुहुन्छ, त्यो काठमाडौँको मेयर जताततै पुग्छ, बेलुका टिकटक लाइभमा बस्छ, एल्बम निकाल्छ, तपाईं फोन पनि उठाउनुहुन्न नि, किन ?’ अझ थप्थेँ, ‘त्यो धरानको मेयर त पाइप तानिरहेको हुन्छ, जनताभन्दा फोहोरी देखिन्छ, जनता उसैसँग खुसी छ, बेलुका टिकटक लाइभमा तपाईंहरूलाई ‘गुइँठे’ भन्न पनि भ्याउँछ, स्ट्याटस कति लेख्न नभ्याएको ?’ महानगर र उपमहानगरमा भन्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर व्यस्त हुने हो र ? कि तिनले जनताको कामै गरेनन् ?
२०८१ असार १७ गते राति कांग्रेस एमालेले गरेको सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टलाई सम्बोधन गरिने भनिएको थियो तर राष्ट्रिय सभामा भएको जसपालाई मनाउन नसक्दा यो सपना एक वर्ष पर धकेलियो । एक वर्षपछि राष्ट्रिय सभामा उनीहरूले जिते तर प्रतिनिधि सभा र सरकार मात्रै गुमाएनन्, अहिले भएको निर्वाचनले उनीहरू प्रमुख प्रतिपक्षीमा निकै कमजोर भएका छन् । उपराष्ट्रपति र प्रदेश सरकारहरू पनि अनावश्यक भनेर बहस हुँदा ठूला दलका बहुमतका सरकारले केही पनि गरेनन् ।
संसद्मा दुई–तिहाइ जरुरी भएको भनेर अड्किरहे । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा रास्वपाले प्रत्यक्षमा ११५ सिटको हाराहारी जित्ने देखिएको छ । समानुपातिकमा अझ राम्रो अवस्था अनुमान छ । समानुपातिकमा ७० सिटभन्दा बढी आउँदा रास्वपालाई दुई–तिहाइ अर्थात् १८४ सिटभन्दा बढी हुन्छ भनेर सबैको प्रक्षेपण देखिएको छ । यो संविधान संशोधनका लागि पनि पर्याप्त मत हो । संविधान संशोधनमा के–के गर्न जरुरी छ ? रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केही महत्त्वाकाङ्क्षी बुँदाहरू मात्रै सम्झौँ अहिले ।
सरकार सम्हालेको ३ महिनामा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था भनिएको छ । गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपको वकालत भनिएको छ । संघीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १८, विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासन उसको अर्को मीठो ललिपप हो । २०४६ पछिका सबै सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, सरकार गठन भएको १०० दिनमा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी दोषीमाथि कारबाही, आगामी १० वर्षमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चितता भन्ने बुँदा अरू महत्त्वाकाङ्क्षी छ । अब सत्तापलट गर्न नेपालमा धुवाँधुलो र अभावमा दपेटिएको नेपालीभन्दा विदेशमा गएका नेपाली शक्तिशाली हुनेछन् । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको सपना पनि छ । बिजुली बेचेर धनी हुन सकिन्छ भन्ने कुलमान घिसिङको सपना पनि हो ।
यी बुँदाहरू एमाले–कांग्रेस–नेकपाबाट पूरा नहुने अवस्था भएर शंकाको लाभमा यसपटक चिठ्ठा रास्वपालाई परेको हो । न कुनै रक्तपात, न नेपाल बन्द, न सडक बन्द, न कुनै आन्दोलनको उभार, बस सामाजिक सञ्जाल हेरेरै दीक्षित जनताजनार्दनले एकपटक नयाँलाई दिऊँ भनेका हुन् ।
नेपाल र बाहिर भएका सबैको मन एकमना हिसाबले रास्वपामा जोडिँदा कहिल्यै बहुमत दिएनौँ र हामीले काम गर्न पाएनौँ भनेर ३५ वर्षदेखि जनता ढाँटिरहने पुराना दलहरूलाई जनताले अजेय शक्ति देखाउँदै अहिले ‘सहनशक्ति’ को परीक्षा लिएका हुन् ।
यो परीक्षामा रास्वपाले माथि उल्लेख गरेका विषयमा बुँदाबुँदामा आफ्नो यात्रा सुरक्षितसँग गरे जनता अब निराश नहोलान् । नत्र बहुमत पाइन्न भन्ने भाष्य बदलिँदा नेपाल र नेपालीको भविष्य बदलिएन भने फेरि पनि पुरानाहरूले बंगलादेशमा त नयाँ हारे, यहाँ कहाँ हार्छौँ भनेर घमण्ड देखाएझैँ जनताको शक्ति पनि अरू कमजोर हुँदै देश र जनताको भविष्य चाहिँ सधैँ ट्रिपरको धुलो खाँदै बजार पुग्ने र फर्कनेभन्दा माथि नजाने हुन सक्छ ।
र, यसपछि अब दल होइन, दिलमा गडेको राजतन्त्रको खिल बलियो हुन सक्ने यसपटक गाउँ घुम्दाको सम्भावित प्रक्षेपण पनि अर्कोपटकको चुनावको एजेन्डा हो । किनभने अहिले एमाले र राप्रपाको मत लगभग त्यही आँकडाको वरपर छ । अर्थात् जति कम्युनिस्ट छन्, त्यहाँ राजतन्त्रको खरानीबाट कोइला हुँदैछ, हुनुपर्ने चाहिँ कोइलाबाट खरानी हो । राजनीतिमा जनताको इच्छा गौण पारियो भने खरानी जुटेर कोइला हुँदोरहेछ ।
